विवाह हे थाटामाटाने आणि धुमधडाक्याने व्हावे म्हणून कुठल्याही बाबतेत कसर न ठेवणारे लोक विवाह झाल्यानंतर मात्र त्या विवाहाची नोंदणी करण्याबाबत वर्षानुवर्षे गाफील राहतात. जाग तेव्हा येते जेव्हा कुठल्या तरी महत्वाच्या सरकारी कामात समोरचा अधिकारी तुमच्या विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची विचारणा करतो. त्यानंतर मात्र मग ही विवाह नोंदणी काय आहे, कुठे करावी लागते, कशासाठी करावी लागते या गोष्टींचा शोध घेण्यासाठी  धावपळ सुरु होते.

Smt. Seema v. Ashwani Kumar (2006 (2) SCC 578) केस मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व विवाहांची नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक केलेले आहे. बर फक्त या निकालापुरते न बोलता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा विचार केला तर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रांची गरज अनेक महत्वाच्या कामासाठी पुरावा म्हणून लागते आणि जर त्यावेळी नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर नेमक्या वेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विवाह नोंदणी ची नेमकी प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घेणे हर एक व्यक्तीची जबाबदारी ठरते.

सर्वसामान्यपणे आपल्या भारतात विवाह नोंदणी ही दोन कायद्यांतर्गत होवू शकते.

  • हिंदू विवाह कायदा १९५५ (Hindu marrige act 1955)

 

  • विशेष विवाह कायदा १९५४ (Special marrige act 1954)

 

वर उल्लेख केलेल्या कायद्यांपैकी हिंदू विवाह कायदा हा समस्त हिंदू लोकांसाठी लागू पडतो. आता या कायद्या अंतर्गत केलेल्या हिंदू या व्याख्येत कुठलीही जात विचारात न घेता हिंदू धर्म हा विचारात घेतलेला आहे त्यामुळे सदर कायदयाच्या कक्षे मध्ये  जैन, बौद्ध, शीख व्यक्ती देखील येतात. भारतात राहणाऱ्या इतर धर्माचे लोक असतील किंवा जर विवाह हा दोन आंतरधर्मीय व्यक्तींमध्ये झाला असेल तर त्या व्यक्तींना विशेष विवाह कायदा लागू होतो. आता जर विवाहाच्या वेळी पती आणि पत्नी दोघे ही हिंदू असतील तर त्यांची विवाह नोंदणी कशा  प्रकारे होईल ते पुढे पाहू.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह नोंदणी (Hindu Marriage Registration)

हिंदू विवाह कायद्या अंतर्गत जर विवाह नोंदणी कृत करायचा झाला तर पती आणि पत्नी दोघीही हिंदू असावेत ही महत्वाची अट आहे. तसेच मान्यताप्राप्त हिंदू विवाह होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर अटी उदा.

  • वधूचे वय १८ पूर्ण आणि वरचे वय २१ पूर्ण असले पाहिजे.
  • दोघांपैकी कुणाचेही अगोदर लग्न झालेले नसून कोणाचाही जोडीदार त्यांच्याबरोबर राहत नसावा.
  • दोघांची ही लग्नाला समती असावी.
  • दोघे ही लग्न करताना मानसिक रित्या सक्षम असावेत.
  • विवाह हा कायद्याने मान्यता न दिलेल्या नात्यात अथवा सगोत्र नसावा.

या वधू आणि वराने पूर्ण केलेल्या असल्या पाहिजेत. वरील अटींची पूर्तता जर झाली नसेल तर सदर विवाह हा कायदेशीर ठरत नाही.तसेच ही नोंदणी पारंपारिक विवाह सोहळा पार पडल्यानंतर तसेच पारंपारिक विवाहाचे विधी उदा. पती अन पत्नी यांनी अग्नी समोर सामुहिक रीत्या ७ पावले चालण्याचा सप्तपदी विधी, मंगळसूत्र धारणाचा विधी, इ. पूर्ण केल्यानंतर करता येते. अर्थात जरी अनेक प्रकारचे विधी लग्नात केले जात असले तरी हिंदू लग्न लावण्यासाठी कायद्यानुसार सप्तपदी हा एकच विधी महत्वाचा मानला जातो. लग्न पारंपारिक पद्धतीने पार पडल्या नंतर पती आणि पत्नी हे खास विवाह नोंदणी साठी नेमलेल्या मॅरिज रजिस्ट्रार च्या कार्यालयात जावून आपला विवाह नोंदणी कृत करू शकतात. खेड्यात ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच  प्रत्येक तालुक्याच्या तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी मॅरिज रजिस्ट्रार ची कार्यालये असतात. विवाह ज्या ठिकाणी झाला असेल किंवा पती अथवा पत्नी दोघांच्या राहण्याच्या ठिकाणा पैकी जे ठिकाण सोयीचे वाटेल त्या ठिकाणी जावून देखील विवाह नोंदणी करता येते.

हिंदू विवाह कायद्याखाली विवाहनोंदणी साठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे:-

  • सर्व माहिती व्यवस्थितपणे भरलेला विहित नमुन्यामधी छापील अर्ज जो (नोंदणी कार्यालयात मिळतो)
  • वधू आणि वराचे लग्न लावतानाचे दोन फोटो. (शक्यतो सप्तपदी चालत असतानाचे तसेच एकमेकांच्या गळ्यात हर घालत असतानाचे असावेत.)
  • वधू आणि वरचे पासपोर्ट साईज फोटो
  • लग्नपत्रिका
  • ओळखपत्र (आधार कार्ड अथवा पॅन कार्ड)
  • रहिवासी दाखला/प्रमाणपत्र/ प्रमाणित प्रत (आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान कार्ड)
  • सदर वधु वराचे लग्न हिंदू विवाह कायद्या नुसार झालेले आहे असे नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र. काही ठिकाणी वधू आणि वर यांचे वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाते.
  • वर आणि वधू घटस्फोटित असल्यास कोर्टाच्या हुकूमनाम्याची सत्यप्रत
  • वर-वधू , विधुर-विधवा असल्यास संबंधित मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा मूळ दाखला सत्यप्रतीसह.
  • वधू आणि वर यांच्या वयाचा दाखला (उदा. शाळा, सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला यांच्या मूळप्रतीसह सत्यप्रती)

महाराष्ट्रा मध्ये महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनियमन आणि विवाह नोंदणी अधिनियम, 1998 या कायद्या अन्वये हिंदू विवाह नोंदणीकृत केले जातात. हा कायदा दि.15/04/1999 पासून अंमलात आला. सदयस्थितीत या कायद्यान्वये धार्मिक पध्दतीने झालेल्या विवाहाची नोंदणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (Local Bodies) अधिका-याकडून केली जाते. विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा “नमुना ड’ हा अर्ज भरावा लागतो. या अर्जाची किंमत 104 रुपये आहे. त्यावर 100 रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे जरुरीचे ठरते. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे ही आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते. तसेच त्यांची स्वाक्षरीही आवश्‍यक असते. सदर सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ते शुल्क भरून कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर विवाह नोंदणी पुस्तिके मध्ये त्याची नोंद होऊन साधारणपणे २ ते ४ दिवसात नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते. आता ही पद्धत online स्वरूपात उपलब्ध झाली असल्याने याचे registration online देखील करता येवू लागले आहे. याबाबत ची सविस्तर माहिती आणि फॉर्म www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणी (Special Marriage Registration)

या कायदयांतर्गत विवाह करतांना वधू-वर यांना जाती/धर्माचे कोणतेही बंधन असत नाही. महाराष्ट्र राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी  असलेल्या दुय्यम निबंधक यांच्या  कार्यालयात ही विवाह नोंदणी करता येते. या कार्यालयांची सविस्तर यादी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विशेष विवाह कायदा, १९५४ प्रमाणे नियुक्त विवाह अधिकारी विशेष विवाह संपन्न करु शकतो. महाराष्ट्रात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर तसेच पुणे या शहरांमध्ये विशेष विवाह नोंदणी साठी स्वतंत्र विवाह अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. राज्याच्या इतर सर्व जिल्हयांच्या ठिकाणी  दुय्यम निबंधक यांची विशेष विवाह अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

नोंदणी पद्धतीने  विवाह करु इच्छिणा-या वधू-वर यांच्या पात्रतेबाबत कायदयाने  पुढील अटी विहित केलेल्या आहेत.

  • विशेष विवाह करणारा पक्षकार अविवाहीत असावा किंवा विवाहीत असल्यास पूर्वीच्या लग्नातील जोडीदारापासून घटस्फोटीत असावा किंवा तो जोडीदार हयात नसावा.
  • नोटीसच्या दिवशी विवाहेच्छुक वधूचे वय १८ वर्षे आणि वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे.
  • वधू-वरापैकी कोणासही (Mental Disorder) नसावेत.
  • वधू-वरापैकी कोणीही मंदबुध्दी ( unsoundness of Mind) किंवा मनोविकृत नसावेत.
  • वधू-वरापैकी कोणीही संतती उत्पत्ती करण्यास अपात्र नसावेत.
  • वधू वरांमध्ये निषिध्द (prohibited) नातेसंबंध नसावेत.

ज्या वधू आणि वर यांना नोंदणी पद्धतीने लग्न करावयाचे आहे, त्यांनी विशिष्ट पद्धतीचा अर्ज विवाह अधिकाऱ्याला भरून द्यावा. यालाच नोटीस असेही म्हणतात.नोटीस दिल्यानंतर त्याची विवाह अधिकारी मॅरेज नोटीस बुकमध्ये त्याची नोंदणी करतो.नोटीस बुक मध्ये नोंदणी केल्यानंतर ती नोटीस विवाह अधिकाऱ्याला कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक असते. विवाह करण्यासाठी अर्ज केलेल्या वधू – वर यांच्यापैकी कोणाही एकाचे नोटीस देण्याअगोदर त्या भागात किमान तीस दिवस वास्तव्य असणे आवश्‍यक आहे. वधू वर यांनी ज्या ठिकाणी अर्ज केला आहे, ते त्याभागाचे कायमचे रहिवासी नसतील तर तसे त्या नोटिशीत नमूद करून ते ज्या ठिकाणचे रहिवासी आहेत, त्या ठिकाणच्या कार्यालयात देखील विवाह अधिकारी ती नोटीस लावू शकतो. नोटीस लावल्यानंतर जर कुणाला या विवाहाबद्दल आक्षेप असेल, तर तो आक्षेप लेखी स्वरूपात 30 दिवसांच्या आत नोंदविणे आवश्‍यक असते. आक्षेप आल्यास विवाह अधिकारी त्याची तपासणी करतो. आक्षेप निर्मूलन पूर्णपणे होत नाही तोपर्यंत विवाहाची नोंदणी करता येत नाही. नोटीस 30 दिवस सूचना फलकावर ठेवली जाते, त्यावर कोणतेच आक्षेप आले नाहीत, तर विवाह नोंदणीची प्रक्रिया केली जाते. विवाह अधिकाऱ्यासमोर वर आणि वधू यांना तीन साक्षीदारांच्या समोर विवाहाची शपथ देण्यात येते. त्यानंतर विवाह अधिकारी विवाह नोंदणी पुस्तिकेत विवाहाची नोंद करतात. नोटिशीवर आक्षेप न आल्यास त्यानंतर 60 दिवसांच्या आत विवाह करणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा जास्त दिवस झाल्यास संबंधित नोटीस अवैध मानण्यात येते. विवाह निबंधक कार्यालयात तसेच वधू-वर यांच्यासोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी हे विवाह केले जातात; मात्र ठिकाण बाहेरचे असेल तर नोंदणी करण्यासाठीविवाह अधिकारी प्रत्यक्ष विवाहाच्या वेळी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते. सदर नोटिशीच्या तीन प्रती द्याव्या सादर कराव्या लागतात. त्यातील एक प्रत वधू-वर यांच्याकडे देण्यात येते. अथवा पोस्टाने त्यांच्या घरी पाठवली जाते.  विवाह नोंदणीच्या वेळी ती प्रत सोबत घेऊन यावी लागते. धार्मिक पद्धतीने विवाह करताना जी कागदपत्रे सादर केली जातात, तीच कागदपत्रे नोंदणी पद्धतीने विवाह करताना सादर करावी लागतात. सदर विवाहाचे प्रमाणपत्र हा विवाह विवाह अधिकाऱ्या समोर वधू आणि वर तसेच इतर तीन साक्षीदार यांच्या सह्या होवून संपन्न झाल्यानंतर साधारणत:लगेच दिले जाते. याच्या नंतर कुठाल्याही वेगळ्या नोंदीची गरज नसते.

विवाहाची नोंदणी झाली नाही तर विवाह बेकायदेशीर ठरत नाही मात्र विवाह झाल्याचा कोणताही कायदेशीर दृष्ट्या मजबूत पुरावा व्यक्ती च्या हाती राहत नाही. जेव्हा कोर्टात आपल्या जोडीदार विरुद्ध अन्यायाची दाद मागण्याची वेळ येते, वेगळे होण्याची वेळ येते, लग्नानंतर सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची वेळ येते, पासपोर्ट घेण्याची अथवा बँके मध्ये अकाऊंट उघडण्याची वेळ येते,  नवऱ्याच्या संपत्ती मध्ये न्याय्य हिस्सा मागण्याची वेळ येते तेव्हा विवाहाचा पुरावा म्हणून नोंदणीकृत प्रमाणपत्राची भूमिका महत्वाची असते. लग्न झालेलं आहे हे सांगणारे विवाहाचे प्रमाणपत्र हे एकमेव official statement ठरते. कायद्याने दिलेले हक्क आणि सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक त्यामुळे विवाहीत जोडप्यांनी वेळीच पावले उचलून आपला विवाह नोंदणी कृत केला पाहिजे.

-अॅड. अंजली झरकर

Please follow and like us:
5