सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरस्वत बँकेच्या शतक महोत्सवी पदार्पण सोहळ्यात २०१७ साली नितीन गडकरी यांनी रिझर्व्ह बँकेला कानपिचक्या देताना म्हटले होते

“  देशातील सहकारी बँका जनसामान्यांच्या कष्टावर उभा राहिलेल्या आहेत पण या बँकाकडे रिझर्व्ह बँक नेहमीच संशयाच्या नजरेने पाहते. त्यांची खाजगी बँकांशी तुलना करून त्यांच्यावर नेहमी कडक निर्बंध लावले जातात पण खासगी बँका या केवळ आपल्या व्यवसायाशी प्रामाणिक असतात तर सहकारी बँका मात्र जनसामान्यांच्या उन्नती साठी धडपडत असतात त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अशा बँकांकडे संशयाने बघू नये”

  • मा. नितीन गडकरी १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी सारस्वत बँकेच्या शतक महोत्सवी कार्यक्रमात बोलताना.

पण रिझर्व्ह बँकेचा सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आजही तोच आणि तसाच आहे. राज्यातल्या पंजाब महाराष्ट्र को ऑपरेटीव्ह बँक या एका आघाडीच्या सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. सदर निर्बंध हे पुढच्या ६ महिन्यासाठी बंधनकारक असून ६ महिन्यानंतर पुन्हा एकदा बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेवून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. ग्राहकांना ६ महिन्याच्या कालावधीत बँकेतून फक्त १००० रुपये काढता येतील या व्यतिरिक्त बँकेला नवीन कुठलीही कर्जे देता येणार नाहीत ठेवी ठेवून घेता येणार नाहीत. ही गोष्ट कळल्यापासून बँकेच्या हाजारो ठेवीदारानी बँकेकडे धाव घेतलेली आहे आणि कालपासून प्रचंड गोंधळाचे वातावरण सुरु झालेले आहे. सदर कारवाई ही रिझर्व्ह बँकेने Banking Regulation Act 1949 च्या कलम ३५ अ नुसार केली आहे. जर आपण कलम ३५अ वाचून पहिला तर तो सांगतो:

Section 35A in BANKING REGULATION ACT,1949

 [ 35A Power of the Reserve Bank to give directions.

(1) Where the Reserve Bank is satisfied that

(a) in the [public interest]; or

[(aa) in the interest of banking policy; or]

(b) to prevent the affairs of any banking company being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or in a manner prejudicial to the interests of the banking company; or

(c) to secure the proper management of any banking company generally,

it is necessary to issue directions to banking companies generally or to any banking company in particular, it may, from time to time, issue such directions as it deems fit, and the banking companies or the banking company, as the case may be, shall be bound to comply with such directions.

बँकेच्या कारभारात जर अनिमियतता दिसली तर लोकांच्या भल्यासाठी, ठेवीदारांच्या ठेवींना धोका पोहोचू नये म्हणून अशा बँकांना रिझर्व्ह बँक directions देवू शकते अथवा त्यांच्यावर निर्बंध लादु शकते.

पंजाब महाराष्ट्र बँकेच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँके कडून लादले गेलेले निर्बंध हे काही पहिलेच नाहीत. अनेक सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या रडार वर आहेत. मे २०१८ साली पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील को ऑपरेटीव्ह बँक नाशिक यांना ही व्यवहार बंद करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत आणि १९ सप्टेंबर २०१९ च्या प्रेस रीलीज नोट नुसार हे निर्बंध अजून ६ महिन्यानी वाढवण्यात आलेले आहेत. कराड जनता सहकारी बँके वर २०१७ साली घातलेले निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने अजून उठवलेले नाहीत. गेल्या २ वर्षात हे निर्बंध दर ६ महिन्यांनी पुन्हा पुन्हा घालण्यात आलेले आहेत १० सप्टेंबर २०१९ च्या प्रेस रिलीज नुसार अजून ६ महिने हे निर्बंध राहतील. RBI च्या official website वर गेलात तर तुम्हाला सेक्शन ३५ अ खाली निर्बंध घातलेल्या सहकारी बँकांची लिस्ट दिसेल.

बिदर महिला अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक. ( २१/२/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

रुपी को- ऑपरेटिव्ह बँक. ( २१/२/२०१३ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द अदूर को- ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक केरळ. ( ०२/११/२०१८ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर को- ऑपरेटिव्ह बँक ( १६/२/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

मापुसा अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक, गोवा ( २४/७/२०१५ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द कपोल को- ऑपरेटिव्ह बँक मुंबई ( ३०/३/२०१७ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द हिंदू को- ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब ( २५/३/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक( १७/१/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

युनाईटेड को- ऑपरेटिव्ह बँक, पश्चिम बंगाल ( १८/७/२०१८ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

कोलीकता महिला को- ऑपरेटिव्ह बँक, कलकत्ता ( ०९/७/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

श्री भारथी को- ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक, हैद्राबाद तेलंगणा ( २/१/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

युथ डेव्हलपमेंट को- ऑपरेटिव्ह बँक, कोल्हापूर ( ४/१/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

अमनाथ को- ऑपरेटिव्ह बँक, बंगळूर ( १/४/२०१३ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द सीकेपी को- ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई ( २/५/२०१४ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

श्री. आनंद को- ऑपरेटिव्ह बँक, चिंचवड ( २५/६/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

मिलथ को- ऑपरेटिव्ह बँक, देवनगर, कर्नाटक ( ८/५/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

शिकर अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक, राजस्थान ( ९/११/२०१८ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द नीड्स ऑफ लाईफ को- ऑपरेटिव्ह बँक मुंबई ( २९/१०/२०१८ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द सिटी को- ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई ( १७/४/२०१८ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द मुधोळ को- ऑपरेटिव्ह बँक, कर्नाटक ( ८/४/२०१९ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

श्री गणेश को- ऑपरेटिव्ह बँक, नाशिक ( १/४/२०१३ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू. हे निर्बंध २६ मार्च २०१९ ला उठवले गेलेले आहेत. गणेश सहकारी बँकेचा बिझनेस पूर्ववत सुरु झालेला आहे)

द मराठा को- ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई ( ३१/८/२०१६ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

वसंतदादा नागरी को- ऑपरेटिव्ह बँक, उस्मानाबाद ( १३/११/२०१७ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

द आर एस को- ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई ( २६/६/२०१५ पासून ३५ अ खाली निर्बंध लागू)

वरील यादी पाहिली असता फक्त गणेश सहकारी बँक नाशिक हिच्यावरचे निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने तब्बल ६ वर्षांनंतर उठवलेले आहेत. फक्त रुपी को- ऑपरेटीव्ह बँक, अमनाथ को- ऑपरेटिव्ह बँक, बंगळूर आणि गणेश सहकारी बँक, नाशिक यांना ३५ अ खाली दिलेले directions हे २०१४ पूर्वी कॉंग्रेसच्या राज्यात दिले गेले आहेत. २०१४ नंतर सहकारी बँकावर निर्बंध घालण्याचा दर जास्त आहे. बहुतांशी निर्बंध हे २०१५ च्या काळात सुरु झालेले दिसून येतात काय असू शकेल या पाठिमागचं कारण?

जुन २०१४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकिंग क्षेत्राची पुर्नरचना करण्यासाठी जे अधिनियम लागू केले होते त्यात सहकारी बँकांचे खाजगीकरण हा विषय प्राधान्याने होताच. सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या सापत्नभावाची शिकार बनतायत का अशी शंका येण्या इतपत वाव आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेच्या आत्तापर्यंतच्या सहकार क्षेत्रातील शिफारशी काहीश्या संदिग्ध स्वरूपाच्या राहिलेल्या आहेत.

या विषयाची राजकीय बाजू तर लोकांच्या समोर आहेच. सहकाराची सुरुवातच महाराष्ट्रातून झालेली होती. याची मुहूर्तमेढ रोवण्याचं श्रेय सुद्धा मराठी माणसाकडेच जातं. देशातील पहिली सहकार नागरी बँक अन्योन्य नागरी सहकार बँक सुरु झाली होती बडोदा येथे विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली. २००७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने या सहकार बँकेचे बहुतांशी व्यवहार बंद करून ही बँकच २००८ साली बंद केलेली आहे. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि हे सहकार क्षेत्र बहुतांशी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर कॉंग्रेसच्या आणि १९९९ पासून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात राहिलेले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात निवडणुकीचा मोठा वित्तपुरवठा या बँकांच्या माध्यमातून झाला असा ठपका त्या काळात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप ने ठेवलेला होता त्यामुळेच २०१४ साली सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची पाळेमुळे खणून काढायची असतील तर त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी बँकाचा कारभार रडार वर आणून त्यांना शह देण्याचा या सरकारचा प्रयत्न राहिलेला आहे पण हे झालं राजकीय कारण. याव्यतिरिक्त सहकारी बँकांवर खरंच रिझर्व्ह बँकेने अन्याय करावा असं काय घडतं?

बहुतांशी बँकामध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर आहे. संचालक मंडळावर वर्षानुवर्षे एकाच घराण्यातील व्यक्ती राज्य करताना दिसून येतात. कर्ज पुरवठ्या बाबत अनियमित कारभार आहेत. आपल्या मर्जीतील लोकांना खिरापती सारखी कर्जे वाटण्याचा प्रकार वर्षानुवर्षे चालू असतो त्याचा फटका ठेवीदारांना बसतो त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला या सहकारी बॅंकांचं  मीठ सुद्धा इतकं आळणी लागतं की २०१६ च्या नोटबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना ५०० आणि १००० च्या नोटा बदलून देण्यावर सुद्धा निर्बंध घातलेले होते.

२०१५ साली माजी डेप्युटी गव्हर्नर आर गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून त्यांच्याकडून सहकारी बँकेबद्दलचे अहवाल मागवले होते त्यानुसार या समितीने ज्या शिफारशी सुचवल्या त्या रिझर्व्ह बँकेने विचार विनिमयासाठी सर्व नागरी सहकार बँकांकडे पाठविल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशी साधारणपणे खालीलप्रमाणे होत्या.

  • ज्या शेड्युल्ड अर्बन बँकांची उलाढाल २० हजार कोटीच्या पुढे गेली आहे त्यांची खाजगीकरणाची प्रक्रिया चालू करावी अर्थात त्यासाठी रिझर्व्ह बँक सक्ती करणार नाही.
  • ज्यांना खाजगीकरण करून घ्यायचे नाही त्यांच्या पुढच्या कार्यविस्तारावर रिझर्व्ह बँकेचे कडक निर्बंध येतील.
  • ज्या बँकांची उलाढाल २० हजार कोटी पेक्षा कमी आहे पण ज्यांना खाजगीकरणात सहभागी व्हायचं आहे त्यानी रिझर्व्ह बँके कडे तसे अर्ज करावे.
  • देशामध्ये ज्या पतसंस्थांची आर्थिक उलाढाल जास्त आहे अशा पतसंस्था जर RBI च्या निकषामध्ये बसत असतील तर त्यांना खाजगी बँकांचे परवाने दिले जातील मात्र त्यानंतर त्यानी रिझर्व्ह बँकेच्या directions प्रमाणे ज्या क्षेत्रात बँकिंग ची गरजा हे त्या क्षेत्रात काम करण्याची तयारी ठेवावी.
  • आपल्या रिझोल्यूशन मध्ये योग्य ती तरतूद करून बँकेच्या संचालकमंडळाने विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींचे वेगळे ‘व्यवस्थापनमंडळ’ स्थापन करावे. १०० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या बँकांनी हे मंडळ एक वर्षांच्या आत स्थापन करावे व त्यांच्या मंडळात किमान पाच सदस्य असावेत. इतर बँकांसाठी ही मुदत दोन वर्षांची असून त्यांच्या मंडळात किमान तीन तर कमाल बारा सदस्य असावेत.

या शिफारशी करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा निश्चित उद्देश दिसतो. रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवता येत नाही. सहकारी संस्था कायद्यात सहकार निबंधकांना या बँकांचे संचालकमंडळ व व्यवस्थापन याबाबत महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे अनियमित कारभार असलेल्या बँकांविरुद्ध एकट्यानेच कारवाई करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेस नसल्यामुळे, त्यांना ही कारवाई करताना सहकार निबंधकांची मदत घ्यावी लागते. बँकेचे सक्तीने विलीनीकरण करणे, कार्याध्यक्षपद, संचालकपद रद्दबातल ठरवणे, संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करणे, यासाठी Banking Regulation Act 1949 अन्वये रिझर्व्ह बँकेला कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. सहकारी बँकांची नोंदणाी राज्याच्या सहकारी कायद्याने होत असल्याने, सहकारी बँकांवर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला राज्याच्या सहकार आयुक्तांची मनधरणी करावी लागते. कुठलीही मोठी कारवाई करायची झाली तर ती सहकारी संस्थेच्या रजिस्ट्रारच्या परवानगी शिवाय करता येत नाही त्यामुळे या सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहारावर आपले एकछत्री नियंत्रण असावे ही सुप्त इच्छा त्यापाठीमागे आहे.

सध्या तरी या सहकारी बँकांवर निर्बंध घालण्याचे प्रत्यक्षदर्शी कारण म्हणजे बँकांची थकीत कर्जे हे समोर येत आहेत. आता यातली मेख अशी सहकारी बँकांसाठी कर्जाची वसुली हा मोठा धोंडा आहे. बँकांना Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act). सिक्युरिटायझेशन अॅक्ट नुसार कर्जदारांची मालमत्ता ताब्यात घेवून लिलाव करण्याचा हक्क आहे. याच कायद्यानुसार बँकांना थकीत कर्जे (Non performing Assets) ज्या अॅसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी (ARC) ला विकण्याची तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे मात्र रिझर्व्ह बँकेने २८ मार्च २०१४ ला एक नोटिफिकेशन काढले ते तुम्हाला पुढील लिंक वर पाहता येईल

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=8810&Mode=0

या नोटीफीकेशन नुसार मल्टी स्टेट सहकारी बँका म्हणजेच एकापेक्षा जास्त राज्यात काम करणाऱ्या बँका आपली थकीत कर्जे ARC ला विकू शकतात तो ऑप्शन राज्यांतर्गत काम करणाऱ्या सहकारी बँकांना दिलेला नाही. मुळात Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act). कायदा सर्व बँकांना लागू आहे फक्त मल्टी स्टेट बँकांना नाही. या कायद्यातील कलम २ (१)(सी) मध्ये सहकारी बँका म्हणजे मल्टी स्टेट बँका असा उल्लेख आहे मात्र २८ जानेवारी २००३ रोजी अर्थ आणि वित्त मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशन काढून बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ च्या कलम ५ मधील कलम उपकलम cci  मध्ये उल्लेख असलेल्या बँका म्हणजे सर्व सहकारी बँकावर Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act). लागू आहे असे म्हटलेले होते. हे नोटिफिकेशन तुम्हाला खाली दिलेल्या लिंक वर अनुक्रमांक ८ वर पाहायला मिळेल.

https://financialservices.gov.in/act-rule/Banking/DRT-Notification

तरीही रिझर्व्ह बँकेने  फक्त मल्टी स्टेट बँकांना कर्ज विकण्याची परवानगी देवून राज्यांतर्गत काम करणाऱ्या सहकारी बँकाची नाकेबंदी करून टाकलेली आहे. शिवाय मल्टी स्टेट बँकांना सुद्धा थकीत कर्जदारांवर कारवाई  करण्यासाठी सहकार आयुक्ताकडे लवाद नेमून मिळावा म्हणून खेटे घालावे लागतात. त्या अगोदर कर्जदारांची यादी सादर करून मंजुरीही घ्यावे लागते यामध्ये वेळेचा अपव्यय प्रचंड होतो. याचा विचार सरकार, रिझर्व्ह बँक दोघेही करत नाहीत हे विशेष.

ज्या बँका राजकारणी लोक चालवत आहेत त्या अर्थात गालात गेल्या ज्यांनी खरोखर सहकार तत्व पाळले त्यांची भरभराट झाली पण आता मात्र रिझर्व्ह बँकेचे धोरण बघता ओल्याबरोबर सुके ही जाळले जाणार अशी अवस्था आहे. वर नावे दिलेल्या सहकारी बँकाचा रिझर्व्ह बँकेच्या official website वर दिलेला ताळेबंद पाहता पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेवरील निर्बंध ६ महिन्यात उठतील असं वाटत नाही कारण २०१५ पासून ज्या सहकारी बँकांवर ३५अ लागू केला आहे त्याची मुदत रिझर्व्ह बँक दर ६ महिन्यांनी नवीन नोटिफिकेशन काढून वाढवत आहे. या राजकारणाच्या कुरघोडीत सर्वसामान्य ठेवीदार आणि त्याच्या कष्टाच्या पैशाचे काय होणार हा प्रश्न आज तरी अधांतरी आहे. कारण जर बँक परत पूर्ववत चालू झाले तर ठीक नाही झाली तर किती काळापर्यंत निर्बंध राहतील हा एक प्रश्न आणि उद्या बँक डबघाईला आली हे दाखवून लिक्विडेशन झाले तर १ लाख रुपया पर्यंतच्या मुदतीच्या ठेवी विम्याच संरक्षण असल्यामुळे परत मिळू शकतील पण त्याच्यापुढे रक्कम असलेल्या ठेवींचे आणि पर्यायाने ठेवीदारांचे भविष्य आजतरी अधांतरी आहे.

बरं फक्त थकीत कर्जे हे एकाच कारण दाखवून रिझर्व्ह बँक जर या सहकारी बँकांवर वरवंटा फिरवत असेल तर रिझर्व्ह बँकेच्या आवडत्या सरकारी आणि खाजगी बँकांनी बुडवलेल्या कर्जांच काय? सरकारी आणि खाजगी बँकांनी तयार केलेल्या निरव मोदी, विजय मल्ल्या सारख्या बुडव्यांचं काय? देशात ज्या ठिकाणी राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँका जिथे पोहोचल्या नाहीत अशा दुर्गम भागात सहकारी संस्थानी शेती आणि इतर उद्योगांना पतपुरवठा केलेला आहे आणि अजूनही करत आहेत.

सहकारी बँकांवरील निर्बंध वाढवून एका अर्थी आपण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा श्वास कोंडून टाकत आहोत ही बाब राष्ट्रावादात बेभान मश्गुल झालेल्या सरकारच्या लक्षात येत नाही काय? मोदी आणि मल्ल्याला डोळे झाकून कर्जे वाटणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना, गरीब बलुतेदारांच्या मुलांना, कुटिरोद्योग सुरु करणाऱ्या लघु उद्योजकांना किती कर्जे मिळतात? राष्ट्रीयकृत आणि बड्या खाजगी बँकांची शेती आणि शेतमालावर आधारित उद्योगांना कर्ज देण्याची भूमिका किती कोती आणि संकुचित राहिली आहे हे वेगळ सांगायची गरज आहे काय? गेल्या १०० वर्षापासून अनेक काळ ग्रामीण  भागात तयार झालेल्या सहकारी बँकांचे आणि पतसंस्थांचे जाळे शेती आणि इतर उद्योगांना कर्जपुरवठा करत आलेले आहेत त्यांच्यातील कमकुवत दुवे आणि राजकारणाची कीड ओळखून त्यांना बाजूला करण्याऐवजी सहकार क्षेत्रच जाळायला काढण्याची ही रिझर्व्ह बँकेची कल्पना अफलातून आहे. त्या पाठीमागे किती जणांची डोकी लागली आहेत हे शोधून काढायला जनतेला वेळ लागणार नाही.

  • अॅड. अंजली झरकर
Please follow and like us:
5